1- बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का अपना वादा पूरा किया है। मुफ्त बिजली के लिए भगवंत मान सरकार ने 9331 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी के लिए 7,780 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
2- स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए मान सरकार ने 17072 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। यह पिछले साल के बजट से 12 प्रतिशत ज्यादा है। राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए 990 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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3- किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में एक नई कृषि नीति बनाई जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई गई है। इसके साथ ही पराली के इंतजाम के लिए भी 350 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके साथ ही फसल बीमा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है।
4- स्वास्थ्य बजट (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के लिए 4781 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 231 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई है।
5- मान सरकार ने बजट भाषण में दावा किया है कि एक साल के कार्यकाल में 26797 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। वहीं 22594 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही 11 महीनों के दौरान 41043 करोड़ के 2295 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे राज्य में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की नौकरियों का रास्ता खुला है।
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6- पुलिस और कानून-व्यवस्था के लिए मान सरकार ने 10 हजार 523 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। पिछली बार से यह 11 प्रतिशत ज्यादा है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए 30 करोड़ और पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती जिलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40 करोड़ दिए गए हैं। पहली बार बॉर्डर एरिया के लिए बजट प्रावधान की बात कही जा रही है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 64 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
7- इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मान सरकार ने बजट में खास तवज्जो दी है। इसके लिए 26 हजार 295 करोड़ का प्रावधान है। पिछले बजट के मुकाबले यह 13 प्रतिशत ज्यादा है।
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8- ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 3319 करोड़ और स्थानीय शासन एवं नगरीय विकास के लिए 6596 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
9- औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी वाली बिजली देने के लिए मान सरकार ने 2700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
10- भगवंत मान सरकार ने 2022-23 के दौरान पंजाब में प्रति व्यक्ति आय में 7.40 प्रतिशत के इजाफे का दावा किया है।
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